काठमाण्डौ –
सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको बताइन ।
आइतवारआज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले सडक विस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको झार्किको भनाई छ । सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर सहरभित्र र बाहिरको सडक विस्तारको योजना मन्त्रालयले बनाएको उनको भनाइ छ । उनले सहरभित्र र बाहिरका लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर सडक विस्तारको काम गर्नुपर्ने बताइन ।
झार्किका अनुसार, ‘जमिन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो । संविधानप्रद हक हो । त्यस कारण व्यक्तिको अनुमतिविना सडक विस्तारको काम नगर्नु भनेर पटक– पटकका सम्मानित अदालतका आदेशद्वारा रोकिएका छन् । काठमाण्डौभित्र र बाहिरको योजना बनाएर कहाँ बस्ती विकास गर्ने ? कहाँ इकोनोमिक जोइनिङहरू बनाउने ? कहाँ फाइनान्सियल हब बनाउने भन्ने कुरामा योजना बनाउनुपर्छ ।’
मन्त्री झाँक्रीले बाग्मती, विष्णुमती जस्ता काठमाण्डौका नदीमा जलचरको जीवन नै नरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र सफा गर्नुपर्ने बताइन । जनता आवासमार्फत सङ्घीय सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ ।