काठमाडौँ, — सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न तथा प्रेसको संवैधानिक हकको संरक्षणका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ जिल्ला शाखाले सडक विभाग अगाडि धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
महासङ्घले सरकारी निकायबाट सूचना र विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न, सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
धर्नाका क्रममा महासङ्घले संसदबाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक संविधान संशोधनको पहल गर्न तथा नागरिकको निर्बाध सूचना उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
शाखाका पदाधिकारी तथा पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भएकाले ती अधिकारमाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
महासङ्घले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नबने थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।