हाम्राे प्रयास । आफ्नो ज्यानकाे प्रवाह नगरी काेराेना महामारीका बिच पनि अहाेरात्र फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सात महिनासम्म पनि जोखिम भत्ता पाउन नसक्दा उनीहरुमा निराशा बढ्दै गएको छ । सरकारले आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा सुरक्षाकर्मीहरुले जोखिम भत्ता पाउन नसकेका हुन् । कार्यबोझ विगतको तुलनामा बढी र महामारीको जोखिममा समेत परेका सुरक्षाकर्मीहरुले भत्ता पाउन नसक्दा निराशा बढ्दै गएको उच्च सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले आवश्यक सम्पूर्ण विवरण बुझाइसक्दा पनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, “सरकारी निर्णयविरुद्ध कसरी बोल्नु तर आश देखाएर सात महिनासम्म भत्ता नदिनु भनेको दुखद हो । महामारीमा जिम्मेवारी बढेको छ । खाने-बस्ने ठेगान छैन । अब त सरकारले भत्ता दिने आश पनि कम हुँदै गएको छ ।”
सरकारले चैत ११ गतेबाटै लागु हुने गरी संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागु गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म नौ हजारको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी आफैं संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेर काम गर्दासमेत समयमै भत्ता नपाए पछि उनीहरुमा निराशा बढ्दै गएको छ ।
सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले अग्रभागमा खटिने मातहत कर्मचारीको विवरणसहित भत्ता उपलब्ध पत्र पठाएको महिनौं बितिसकेको छ । सुरक्षा अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा उनीहरु भत्ता पाउन नसकेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक तीन सय रुपैयाँदेखि जोखिमको अवस्था हेरेर बराबरकै रकम जोखिम भत्तास्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोनाविरुद्धका योजनामा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी ९० हजारको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालित छन् ।