६ असार, पातिचौर, पर्वत

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ नेपाल) पर्वतले जिल्लाका सबै सातवटा स्थानीय पालिकाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षाका लागि प्राथमिकताका साथ रकम बृद्धि गर्न अनुरोध गर्दै सुझावपत्र बुझाएको छ ।

यसै क्रममा मोदी गाउँपालिकास्थित पातिचौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थानीय तहको बजेटमा शिक्षा र प्रतिबद्धता विषयक संवाद सञ्चालनका साथै मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरादेबी शर्मालाई ११ बुँदे सुझाव/अपिलपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सुझाव/अपिलपत्र ग्रहण गर्दै मोदी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हिरादेबी शर्माले विगतका वर्षहरुमा पनि आफ्नो पालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको र यस आर्थिक बर्षमा थप बजेटको ब्यवस्था गरी शैक्षिक सुधारमा लाग्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । पालिका प्रमुख शर्माले मोदीको समृद्धि र विकासको मुख्य कडी नै शिक्षा भएकाले आफ्नो टीमले शिक्षाको समुचित सुधार तथा ब्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा पनि एनसिई नेपालसँग सहकार्य गरी थुप्रै शैक्षिक गतिविधि सम्पन्न गरिएको आफूलाई जानकारी रहेको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै समन्वय र सहकार्य गर्ने दावी गर्नुभयो । अध्यक्ष शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयार गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा पनि शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउन आफूहरु तयार रहेको र बार्षिक बजेट तर्जुमाको संघारमा एनसिई नेपाल पर्वतबाट दिइएका सुझावहरुलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।

संवाद तथा सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई शिक्षाका लागि राष्ट्रिय नेपालका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले सहजीकरण गर्नुका साथै पालिका प्रमुखलाई सुझाव/अपिलपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । पहाडीले मुलुकको समृद्धि, विकास र सम्पन्नताका सबै पूर्वाधारहरुको पनि पूर्वाधार शिक्षालाई मानिएकाले शिक्षामा लगानी गर्न तीनै तहका सरकारहरु हिच्किचाउन नहुने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेका शैक्षिक प्रतिपबद्धता, मुलुकको संवैधानिक ब्यवस्था, दिगो विकास लक्ष्यप्रतिको वचनबद्धतालगायतका कुराहरुलाई पूरा गर्न पनि शिक्षामा लगानी बृद्धि आजको प्राथमिक विषय भएको बताउनुभयो । शिक्षालाई राजनैतिक एजेण्डा बनाएर अघि बढ्दा मात्र समग्र शिक्षा क्षेत्रको सवलीकरण हुन सक्ने तथ्यमा सबैले ध्यानदिनुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मोदी गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष बेल बहादुर कार्कीले शिक्षाको सुधारबाट मात्र गाउँ बस्तीको विकासलाई सम्भव बनाउन र नागरिकलाई सभ्य, नैतिकवान, मेहनती र माटोको प्रेम गर्न सक्ने बनाउन सकिने भएकाले आफूहरुको प्राथमिकता शिक्षा नै हुने बताउनुभयो । श्रमको सम्मान गर्ने, प्रविधिमा आधारित, बैज्ञानिक र जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि आफूहरुले पहिलो दिनदेखि नै कामको थालनी गर्ने उहाँले दावी गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछाने, सबै आठवटै वडाका वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान बहादुर क्षेत्री, गाउँ शिक्षा अधिकृत झक प्रसाद गौतम, पालिकाका निर्वतमान उपाध्यक्ष सेती महत, पालिकाका विभिन्न शाखाका प्रमुख, कर्मचारीहरु, एनसिई नेपाल पर्वतका सदस्य फुलराज शर्मा, मिलन पौडेललगायतका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा आरम्भ नेपाल, पर्वतका अध्यक्ष तथा एनसिई नेपाल पर्वतका सदस्य आशिष पौडेलले न्यायपूणर् र समतामूलक समाज निर्माणको मुख्य कसी नै शिक्षाको रुपान्तरण एवम् समयोचित सुधार भएकाले सबै सरोकारवालाहरु शिक्षा सुधारका लागि जवाफदेही बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
पालिका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको ११ बुँदे सुझावपत्रमा निम्नानुसारका सुझावहरु प्रस्ताव गरिएको छ ः
१. सार्वजनिक शिक्षामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ देखी ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामा नेपाल सरकारले पनि हस्ताक्षर गरेको भए तापनि विगत केहि वर्षदेखि नेपालको शिक्षामा सार्बजनिक लगानीको मात्रा घट्दो क्रममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानकको रुपमा रहेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नका लागि स्थानीय स्तरबाटै शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्छ ।
२. नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्व हो र सो शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी पनि भइसकेको छ । उक्त ऐनको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन व्यवस्थाले हालको विनियोजनलाई दोब्बर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. संसारका विकसित मुलुकका अनुभवले देखाए अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गरी आर्थिक अवसरको वृद्धि, आयआर्जनमा सुधार, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वितरणको समानुपातिक अवस्थाले मात्र विकास हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । ‘विकसित राष्ट्रहरुले शिक्षामा गरेको लगानीको प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरुले आर्थिक रुपले सम्पन्न भइसकेपछि शिक्षामा लगानी गरेको भन्दा पनि शिक्षामा लगानी गरेरै आर्थिक वृद्धि गरेको देखिन्छ ।’ त्यसैले नेपालको समृद्धिको योजना हाँसिल गर्नका निमित्त शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न आवश्यक छ । यसको लागि स्थानीय स्तरबाटै लगानी वढाउन आवश्यक छ ।
४. विद्यालय आउन बाँकी र विद्यालय आएर कक्षा छाड्नेहरुमध्ये अधिकांश बालबालिकाहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा पीछडिएका वर्ग वा समुदायका बालबालिका हुन् । कोरोना महामारी पश्चात् विद्यालय आउने दर अझ कम भएको छ । तसर्थ बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइ राख्न हाल संचालन गरिएका भन्दा थप विशिष्टीकृत प्रकृति जस्तै दिवाखाजा, उपचार व्यवस्था, स्वास्थ विमा, आवासीय सुविधा आदि जस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारबाटै थप लगानी आवश्यक पर्छ ।
५. अध्ययनहरुले देखाए अनुसार बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, टिकाउ र सिकाइ उपलब्धी कुनै न कुनै रुपमा शिक्षाको लागि परिवारले बहन गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्चमा पर्ने गर्दछ । प्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत शिक्षा निःशुल्क छ भन्ने गरिए तापनि विद्यालयमा कुनै न कुनै रुपमा शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । अप्रत्यक्ष खर्चको भार अझ बढि न्यून आय भएका परिवारलाई परेको देखिन्छ । यस्तो गुमेको अवसरको मूल्यको अवधारणामा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय स्तरमै अभिभावकलाई आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउनु पर्छ र अभिभावकको आयआर्जनमा सुधार तथा बालबालिकाको शिक्षालाई सँगै लैजानु पर्छ ।
६ अभिभावकविहीन बालबालिका र सडक बालबालिकाका लागि आवसीय सुविधा सहितको विद्यालय स्थापना गरी यस्ता बालबालिकालाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट जिम्मा लिई अध्ययन गराउने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । अपाङ्गताको प्रकृति अनुसारका आवश्यकता सम्बोधन गर्न आवासीय विद्यालय प्रदेशगत रुपमा स्थापना, संचालन र सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । यी कार्यका लागि पनि स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ ।
७. घर परिवारको आर्थिक हैसियतले बालबालिकाको पोषणको साथमा अभिभावकको अप्रत्यक्ष खर्चमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यस्तो अप्रत्यक्ष खर्चको भार गरीब र न्यून आय भएका परिवारलाई धेरै हुने गर्दछ । न्यून आय भएका घरपरिवारका बालबालिका र सम्भव भएमा अभिभावकका लागि आय आर्जनका अवसर सृजना गर्न पनि स्थानीय स्तरमा थप लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
८. अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था दयनीय छ । भौतिक सुधारको न्यूनतम मापदण्ड बनाएर १/२ वर्ष भित्रै यौटा स्तरमा नपुर्‍याउने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने छ । त्यसैले पनि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा पढ्ने बालबालिकाहरु प्रायः गरिब मध्येका पर्दछन् । झन् गरिबीको रेखामुनिका परिवारका छोराछोरीको त अरु कुनै विकल्प नै छैन । सार्वजनिक शिक्षाको मूल उद्देश्य नै गरीबलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिई देशबाट गरिबी उन्मूलन गर्नु हो । त्यसैले पनि सार्वजनिक शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ र यसमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्न कन्जुस्याई गर्न हुँदैन ।
९. प्रत्येक समुदायमा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम कार्यकम सन्चालन गर्न र विद्यालयमा प्रविधिको व्यवस्था गर्न पनि अहिले गरिरहेको लगानी नपुग्ने देखिन्छ ।
१०. अभिभावकको अंग्रेजी भाषा र प्रविधि तर्फको चाहना कै कारण निजी विद्यालयहरुको अत्याधिक विस्तार भएको छ । निजी विद्यालयको अव्यवस्थित विस्तार र शिक्षामा निजीकरण रोक्नका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा पठन पाठनमा सुधार गर्नुपर्छ, प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ, शिक्षकलाई तालिम दिनु पर्छ । जसका लागि स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी थप गर्नुपर्छ ।
११. स्थानीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सम्बद्ध दलद्वारा जारी गरिएका शिक्षासँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता एवम् संकल्पहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
स्मरणीय छ, एनसिई नेपाल पर्वतले जिल्लाभित्र सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण तथा सवलीकरणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक तथा क्षमता विकासलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।